बुनियादी ढांचे के बिना संशोधित ढांचा लागू किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिभाषा नीति के खिलाफ दायर नई याचिकाओं पर सीबीएसई से जवाब मांगा

सीबीएसई के परिपत्रों में वैधानिक अधिकार का अभाव है और छात्रों को कोई सार्थक विकल्प दिए बिना भाषा चयन थोपा गया है।